निजामती सेवामा ११ वटा सेवा रहने व्यवस्थामा सहमति 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ११ वटा सेवा रहने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । 

हाल निजामती सेवामा १० वटा समूह छन् । समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समूह थप गर्दै ११ वटा सेवा रहने व्यवस्थासहित प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ पास गरेको हो ।

समितिले विधेयकमा प्रस्ताव भएका निजामती सेवाभित्र पर्ने ११ वटा सेवाहरू नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नयाँ थप गरिएको नेपाल सूचना प्रविधि सेवा रहने विषयमा सहमति गरेको छ ।

थप गरिएको सूचना प्रविधि सेवाभित्र विविध सेवाभित्र विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समुहिकृत हुनेछन् भनिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा आज निजामती सेवाभित्र स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवा राख्नेकी नराख्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

सांसदहरूले संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती सेवाभित्र नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै विशिष्टीकृत सेवा रहेकोले छुट्टै ऐन अन्तर्गत राखिएको तर्क गरेको छ ।  यस विषयमा पुनः छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

समितिले बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा सहमति हुने विषयमा सहमति गर्दै अगाडी बढ्ने र सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिममा पुनः छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बिहान दिउँसो जुनसुकै समयमा बैठक राखेर अब समिति नियमित बस्ने र यही अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कामअघि बढाउने जानकारी गराउनुभयो ।