सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ : गृहमन्त्री लेखक

धनगढी  । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । 

धनगढीमा आज प्याब्सनको चौथो अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा निजी तथा आवासीय एवं संस्थागत विद्यालयको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले सरकार गठन भएको सात महिनामा राम्रो काम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न र सुशासन कायमका लागि गहिरो अध्ययन गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । “निजी शैक्षिक क्षेत्रको लगानीको संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्ध छ, शिक्षा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिलाई सुधार गरिनुपर्छ, सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउन दिन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले शिक्षा ऐन सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको र त्यो ऐन चाँडै पारित हुने बताउनुभयो । उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिलाई थप सहज बनाउन नागरिकता सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि प्रदेश सरकारले १० बर्से शैक्षिक रणनीति मस्यौदा अघि बढाएको बताउनुभयो ।

प्याब्सन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष ललित पन्तको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्याब्सनका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको छ ।