बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक सम्पन्न

मकवानपुर । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको छ । हिजो बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको बैठकले विभिन्न २३ वटा निर्णयहरू गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने ७ वटा र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले आईईई, ईआईए पश्चात् रुख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्न, रज्जु मार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ६ हजार देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता, व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने, राजस्व बाँडफाँट बापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेकाले उक्त विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रदेशले नै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय समेत भएको छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनको लागि सूचना विज्ञ नियुक्त गरी अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।