अधिकतम दलको समर्थनमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह 

सोलुखुम्बु । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अधिकतम दलको समर्थनमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । 

सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री सिंहले राजनीतिक स्थिरता विना विकास असम्भव भएकाले विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठुला दलको गठबन्धनको सरकार बनेको पुष्टि गर्नुभयो । वातावरणमैत्री विकास निर्माण नहुँदा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर देखिन थालेको भन्दै वातावरण संरक्षण गर्दै विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

करिब डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण शुरु गरिएको भवनको लागत भ्याट सहित ७ करोड १४ लाख १९ हजार ३६३ रुपियाँ रहेको छ । उक्त भवन आगामी २०८२ साल चैत ३० गते सम्पन्न गर्ने गरि २०८१ साल कात्तिक ५ गते आर.एम.सि., पि.आ. र एच.बि. जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री मानवीर राईले विगत लामो समयदेखि जिल्लामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय प्रतिष्ठानका संरचना निर्माणमा ध्यान दिँदै पर्यटन सम्बन्धी पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएमा नेपाली मात्र नभई विश्वका विद्यार्थीलाई समेत पढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सगरमाथा लगायत दर्जनौँ हिमशृङ्खलाहरू नजिकैबाट नियाल्न सकिने पत्ताले बजारलाई व्यवस्थित पर्यटकीय शहरका रुपमा विकास गर्न उहाँले सहरी विकास मन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

सोही अवसरमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु अमृत अर्याल, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र डोल्मा तामाङले विकासमा सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सोलुखुम्बु जिल्लाबाट पर्यटन र हाइड्रोपावरबाट उठ्ने राजश्वको अनुपातमा जिल्लाले पाउने अनुदान बढाउनुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एव पर्यटन विभाग प्रमुख आङगेलु शेर्पाले राज्यले सोलु जस्तो पर्यटकीय जिल्लालाई पर्याप्त रुपमा बिकास गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

यस अघि जनताका आधारभूत समस्या र विकास निर्माणका काममा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको र  हाल अधिकांश काम सम्पन्न भएकाले नगरपालिकाको भवन निर्माणमा लागेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेलजाङबु शेर्पाले बताउनुभयो । निर्धारित समयमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

यस अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौला, सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेलगायतले धारणा राख्नु भएको छ  ।