बाँकेमा एक वर्षमा ३२ जना बालिका बलात्कृत, महिला अधिकारका १ सय ९ घटना दस्तावेजीकरण

बाँके । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा सरोकारवालाबीच जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको विषयमा छलफल तथा समीक्षा सम्पन्न भएको हो ।

सन् २०२४ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म बाँके जिल्लामा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

जसमा गैर राज्य पक्षबाट महिला अधिकारका १ सय ९, धम्की ४, बालिका बलात्कारका ३२, घाइते ९ राज्य पक्षबाट ८, अमानवीय व्यवहार १३, हत्याका ६, बाल अधिकार ३९, कुटपिट ८, कारागारमा मृत्यु १ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना गरी १ सय ९८ घटना घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको पृष्ठपोषण, सुझाव सङ्कलन तथा पुनर्पुष्टि गर्ने उद्देश्यले समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो ।

नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्टले मानव अधिकारको संरक्षणको सवाल पालिका गम्भीर रहेको बताउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले कानुन कार्यान्वयनका सवालमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले केही दिन अगाडि मात्र सशस्त्र प्रहरीले यातना दिएको घटना निराधार भएको उल्लेख गर्दै केही सञ्चार माध्यमले पत्रकार आचार संहिता विपरीत समाचार लेखेर आफूहरूको चरित्र हत्या गरेको भन्दै निन्दा गर्नु भयो । उहाँले पित पत्रकारिता नगर्न अपिल गर्नु भयो । मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माण र विधिको शासन कायम गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक तुल बहादुर कार्कीले ज्ञान वा सूचनाको अभावमा पीडित पक्षको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन नसकेकोले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा आत्मदाहको प्रयास गरिएको घटनाको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भयो ।

प्रहरी उपरिक्षक कार्कीले पीडितको न्यायका लागि कार्यरत सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरूले पीडितहरूको गोपनीयता र संवेदनशीलतामा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने र  नागरिक समाज तथा संघसस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा काम गर्न प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको र स्थानीय तहलगायत प्रहरीमा पनि धेरै जस्तो घटनाहरू मिलापत्र गर्ने गरिएकोले पनि महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले बताउनु भएको थियो  ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील श्रेष्ठले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याउनु भएको थियो ।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जबाफदेहिताको अभाव र नागरिक कर्तव्य र जबाफदेहिताको अभावमा मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको र हिंसामा परेका महिलाहरूका घटनाहरूलाई इन्सेकले वर्ष पुस्तकमा समावेश गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगंजका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले प्रशंसा गर्नु भएको थियो  ।

इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू सङ्कलन गरी वार्षिक रुपमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको भए पनि आगामी दिनमा राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरूमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको सहभागीहरूले जोड दिनुभएको थियो ।