डीपीआर भइसकेका आयोजनालाई बजेटको अभाव हुँदैन : मन्त्री यादव
सुर्खेत । संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीमा डीपीआर भई बजेट अभावमा टेण्डर हुन नसकेका आयोजनालाई बजेटको सुनिश्चित गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज प्रदेशस्तरीय ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको शुभारम्भ गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपले विकट क्षेत्रमा बजेट अभावले थन्किएका खानेपानी आयोजनाहरू तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितता गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असरले तराई मधेसदेखि पहाडसम्म पानीका मुहान सुक्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी बनाउन, लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी वितरण गर्न र विद्युत् महसुल छुट दिलाउने जस्ता तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कम खर्चमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो पटक नमुनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको जनाउनुभयो ।
हालसम्म कर्णालीका ४ प्रतिशत नागरिकले मात्र शुद्ध खानेपानी सेवा पाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय खानेपानीको सेवा प्रवाहमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले सरकारले प्रशोधित खानेपानी वितरणलाई जोड दिएको बताउनुभयो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले खानेपानी सेवा सञ्चालनका लागि साना उपभोक्ता समितिको साटो ठूला उपभोक्ता समिति बनाउने वा पालिका स्तरमा बोर्ड बनाएर त्यसमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्