बनको कर पद्धतिलाई एकद्वार प्रणाली बनाइनु पर्छ: मन्त्री कलवार

पश्चिम् नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार (सन्तु)ले सामुदायिक बनहरूले तिर्ने कर प्रणालीलाई एकीकृत बनाइनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । पछिल्लो समय तिनै तहका सरकारले सामुदायिक बनहरू सँग कर लिइरहेको भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) पटक पटक आन्दोलित बनिरहेका छन्  ।

यसै सन्दर्भमा गृह जिल्ला पश्चिम् नवलपरासी स्थित आफ्नै निवासमा आज पत्रकारहरू सँगको कुराकानीमा मन्त्री कलवारले बनलाई कृषक सँग जोडेर लैजानू पर्ने उल्लेख गर्दै सामुदायिक बनलाई आम उपभोक्तामैत्री बनाइनु पर्ने धारणा ब्यक्त गर्नु भयो ।सामुदायिक बनहरूले तिर्ने कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै  सरकारले सहज वातावरण तयार गरिदिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।

“स्थानीय तह ,प्रदेश र संघ सरकारलाई मात्रै नभै कर कार्यालयमा समेत गरि बन उपभोक्ता समूहहरूले चार ठाउँमा कर बुझाउने अवस्था देखिएको छ,यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानु पर्छ यसका लागि मेरो सक्दो पहल हुनेछ ” मन्त्री कलवारले भन्नुभयो ।

पत्रकारहरू सँगको कुराकानीमा मन्त्री कलवारले अहिले करोडौँका काठहरू कुहिने अवस्थामा रहेकाले यसलाई तत्कालै लिलामी प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न लागेको बताउनुभयो । काठ लिलामीमा ठुला ठेकेदारकै वर्चस्व हुने भन्दै उहाँले आम उपभोक्तालाई पनि सहज रुपमा काठ उपलब्ध गराइनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

‘काठ लिलामीमा सामान्य उपभोक्ताको पहुँच नै छैन त्यसैले अब लिलामी गरिदा मात्रै होइन अन्य समयमा समेत आवश्यक परेका बेला उपभोक्ता वा आम सर्वसाधारणका लागि काठ दाउरा सहजै रुपमा उपलब्ध हुनु पर्छ’ मन्त्री कलवारले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको व्यापक असर देखिन थालेको भन्दै मन्त्री कलवारले बन क्षेत्रमा रहेका खालि जमिनहरूको तारबार गरी बृहत् वृक्षारोपणको योजनालाई अघि सारिने उल्लेख गर्दै बन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तर्फ प्रदेश सरकार उन्मुख रहेको बताउनुभयो ।