संविधान र कानुनको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिकलाई जागरूक बनाउन आवश्यक : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र कानुनको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिकलाई सचेत र जागरूक बनाउँदै अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मुलुकी संहिता दिवस–२०८१ को अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण गर्ने संस्थाहरूलाई स्वच्छ र जिम्मेवार तुल्याउन पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दक्षिण एसियामा कानुन र संविधान निर्माणजस्ता विषयमा नेपाल अगाडि रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई एउटा न्यायसम्मत समाजका रुपमा विकास र सञ्चालन गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने भएकाले सामूहिक रुपमा पहल भएमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रम अनुसारका तलबमान दिनु भनी दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

अदालतको फैसला सुन्दा सुरुमा आफूलाई पनि सबै कर्मचारीमा न्याय मिल्ने भयो भन्ने लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको कोषको वास्तविक अवस्था हेरेर निर्णय गर्न खोज्दा नसकिने अवस्था देखिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मुलुकी संहिता र अन्य प्रचलित कानुनहरूमा कतिपय सन्दर्भमा दोहोरोपना देखिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुलुकी संहिताले न्याय सम्पादनलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाएकाले यसको सफल र सही कार्यान्वयन गरेर जनतामा विधिको शासनको अनुभूति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले समय सान्दर्भिक कानूनको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरूले पहल गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट विभिन्न संहिता कानुनहरु लागु भएको सन्दर्भमा हरेक वर्षको भदौ १ गतेलाई मुलुकी संहिता दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको छ ।