देवकोटालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई निलम्बन गर्ने निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आज उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेशका सभामुखको निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

“निवेदक गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचित भएकामा विवाद देखिँदैन, निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायत आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुका साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्काशन गरेको समेत देखिँदैन ।”

अदालतले सांसद देवकोटा आबद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको भनेको छ ।

सांसद देवकोटाले २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गण्डकी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निवेदक नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा चुनाव चिह्न लिई निर्वाचन लडेको भए पनि निवेदकले पेस गरेको मनोनयनपत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र, निर्वाचन आयोग नेपालको मिति २०८० माघ २३ मा उल्लिखित बेहोरा भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निवेदक प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचित भएपश्चात् निर्वाचन आयोगले मिति २०७९ मङ्सिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएकामा विवाद नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

देवकोटाले यही असार ६ गते गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । देवकोटाले आफूमाथि भएको कारबाही गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्नुभएको थियो । उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दलको निर्देशन विपरीत मतदान गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो ।