“दलितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण विना प्रदेशको विकास कठिन”

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले दलितको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा सुधारका लागि ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोमा अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

दलित सरोकार मञ्च नेपाल र सप्तरीको कन्चनरुप नगरपालिकाको आयोजनामा आज जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ को उत्तर परीक्षण सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐन पारित भएको यतिका वर्ष हुँदा यसको कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशका कूल जनसङ्ख्या मध्ये दलितको सङ्ख्या मात्र १६.५८ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशको मानव सूचकाङ्क पछाडि हुनुमा दलित नै प्रमुख कारण भएको बताउँदै अधिकारकर्मी तुलानारायण साहले प्रदेशको ठूलो जनसङ्ख्या भएको दलित वर्गको शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो ।

दलित तथा १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकास नभएसम्म मधेश प्रदेशको मानव सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन कठिन भएको उहाँले बताउनु भयो । दलितहरू अहिले पनि नागरिकता, घडेरी विहीन अवस्थामा रहनुका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणमा पनि पछाडि रहेका उहाँको कथन रहेको थियो ।

मधेश प्रदेशका महिला तथा बालबालिका समितिका सभापति रुपा कुमारी यादवले दलितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार नभएसम्म मधेश प्रदेशको समग्र विकास गर्न कठिन हुने बताउँदै दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा मधेश प्रदेश सरकारको कमी कमजोरी भएको बताउनु भयो ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दलित विकास समितिका लागि विनियोजन गरेका ४ करोड ८० लाख रकम मध्ये ३ करोड रकमान्तर बाराको उपचुनावका लागि पठाउने काम भएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिले काम नगरेको बताउनु भयो । दलित वर्गको सर्वोपरि विकासका लागि तीन तहका सरकार गंभिर हुन आवश्यक भएको बताउँदै यसका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयन गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका अन्य दलित अगुवाहरूले दलित सशक्तीकरण ऐनमा भएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन् । यसरी माग गर्ने दलित अगुवा नेताहरूमा विनोल महरा, मुन्नि दास सहितका रहनु भएको छ ।