जेनेभामा जारी आईएलसीको पूर्ण बैठकलाई श्रम मन्त्री अर्यालको सम्बोधन

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

मङ्गलवार साँझ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारले घरेलु रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपाली श्रमिकको श्रम सम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्धार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना शुरु गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले अनौपचारिक इकाई र श्रमलाई औपचारिक बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले आईएलओको नवौं महाधिवेशनलाई अनुमोदन गर्ने योजनामा त्रिपक्षीय सहमति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपाल स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी ८१, र जबरजस्ती श्रम महासन्धिको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

“मौलिक सिद्धान्त र काममा अधिकार सम्बन्धी संशोधित आईएलओ घोषणा प्रति सदस्य राष्ट्रको रुपमा नेपालको प्रतिबद्धता अटल छ । हामीले कामको परिवर्तनशील संसारमा श्रम प्रशासन प्रतिवेदनबाट नेपालसँग सम्बन्धित टिप्पणीहरूलाई पनि स्वीकार गर्छौ र सम्बोधन गर्छौ” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममार्फत आईएलओ अन्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संस्थाहरू र युरोपेली सङ्घको महासन्धि नम्बर १११ सँग नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले श्रमाधान मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सबैलाई निमन्त्रण समेत गर्नुभयो। “यो सम्मेलन हामीले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छौँ । हाम्रो प्रगतिको बारेमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनको लागि हाम्रो सुन्दर देशमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु र” उहाँले भन्नुभयो ।

आईएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल निर्वाचित
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आईएलओ)को ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ ।

तीन बर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो । उपसदस्यको रुपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्मा कार्यकाल रहनेछ । जसमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

जेनेभामा जारी आईएलओको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो । मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो । मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएको थियो । जसमध्ये नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो ।

आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औँ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउनेछ । उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडी बढाउन, मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्न र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्नै अवसर पाउनेछ ।

नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकका लागि भौतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरू, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछ ।

‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले सङ्गठनको नीति र योजनाहरू निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको लागि एजेण्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरू र सम्मेलनमा बजेट पेश गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन् ।

नेपालले २१ फेब्रुअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आईएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषण गरेको थियो ।

२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूत स्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अष्ट्रेलिया, इराक, लाओमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारहरूको रुपमा उभिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन् ।

सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगंठनमा आबद्ध भएयता नेपालले दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो ।