न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सहमति
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा जिल्ला न्यायाधीश पदम नियुक्ति हुनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमति भएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकमा न्याय सेवा ऐन २०७३ मा रहेको रहेको जिल्ला न्यायाधीश पदम नियुक्ति हुनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी कम्तीमा ४० प्रतिशत ल्याउने उत्तीर्ण हुने व्यवस्थामा सहमति भएको हो ।
यसैगरी बैठकमा नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यको ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
विधेयमा सरकारले आयोगका पदाधिकारीको अवकाश उमेर ७० वर्ष पुरा भएमा हुने भनेर ल्याएको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकार गरेको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कानुनलाई समयसापेक्ष र संविधान अनुकूल बनाउन समितिबाट आएका निर्णयहरू स्वीकार गरेर अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक र मस्यौदा तयार भइरहेको विज्ञापन ऐनले संशोधन गर्ने विषयमा आएका संशोधनहरूमा थप अध्ययन र छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्