संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सिरियालाई जेनेभा संविधान वार्तामा पुनः सामेल हुन आग्रह

दमास्कस।  सिरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत गेइर पेडेरसनले आइतबार दमास्कसलाई देशको संविधान संशोधन गर्नका लागि वार्तामा सामेल हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक वार्ता गलत दिशामा गइरहेको चेतावनी दिनुभयो । 

तेर्ह वर्षअघि प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनको दमनबाट सुरु भएको सिरियाको युद्धले पाँच लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ, लाखौँ विस्थापित भएका छन् भने देशको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र उद्योग ध्वस्त भएका छन् ।

सिरियाका लागि कथित संवैधानिक समितिसँग अक्टोबर २०१९ देखि युद्धग्रस्त देशको संविधान पुनःलेखन र संशोधन गर्न पेडरसेनले प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । 

दमास्कसको सहयोगी मस्कोले स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित बैठकमा युक्रेनको युद्धमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सिरियाको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाएपछि सन् २०२२ मा भएको जेनेभा वार्ता रोकिएको थियो । 

“सिरिया हाल अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ र सुरक्षा, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रगतिको कुरा गर्दा सबै सङ्केतक गलत दिशामा छन्”, पेडरसेनले दमास्कसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो । 

“हामीले जेनेभामा वार्ता जारी राख्नुपर्छ र सिरियाका जनतालाई आशा दिन सक्ने गरी संवैधानिक समिति र समितिको कामको विकास गर्नुपर्छ”, पेडेरसनले सिरियाली विदेशमन्त्री फैसल मेकदादसँगको भेटपछि भन्नुभयो । 

पेडरसनका अनुसार गत महिना मस्को र दमास्कसले जेनेभामा आयोजना गर्ने भनिएको नवौँ चरणको वार्ता अस्वीकार गरे र वैकल्पिक स्थानमा सहमत हुन असफल भएका थिए । 

उहाँले अनिश्चित समयको अन्तरालले संवैधानिक समितिको काम र विश्वसनीयतालाई नै कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै अप्रिलको अन्त्यतिर स्वीस सहरमा हुने बैठकका लागि निमन्त्रणा जारी गरेको बताउनुभयो । 

“हामीलाई राजनीतिक प्रगति चाहिन्छ”, सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदको सरकार, विपक्षी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलको मध्यस्थता गर्ने क्रममा पेडरसनले भन्नुभयो ।  

विपक्षीहरूले असदको प्रस्थानको परिकल्पना गर्दै सङ्क्रमणकालीन चरणको वार्ता गर्न चाहेपछि राष्ट्रसङ्घले सहजीकरण गरेको वार्ता हाल संविधान संशोधनमा मात्र सीमित भएको छ । 

राष्ट्रसङ्घको अन्तहीन शान्ति वार्ताले सिरियामा द्वन्द्व रोक्न असफल भएपछि हालका वर्षमा विद्रोही–समर्थक टर्कीए र दमास्कसका सहयोगीहरू रुस र इरानबीचको समानान्तर वार्ताले राष्ट्रसङ्घको पहललाई उछिनेको छ । एएफपी