‘दातृ निकायको सुझावका आधारमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा’

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अवैध कारोबारलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले अवैध कारोबारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको तथा दातृ निकाय समेतको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन यससँग सम्बन्धित अन्य कानुन पनि एकसाथ संशोधन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल ऐनले लाभको पदमा बसेर कमाएका धनका सन्दर्भमा कसैलाई पनि छुट नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अवैध सम्पत्तिलाई राज्यले जफत गर्ने बताउनुभयो ।