रेडियो बहसमा सिक्टा सिंचाई आयोजना: बजेट पर्याप्त छैन, मुआब्जा रकमको अभाव छ

नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको निर्माण कार्य पर्याप्त बजेट अभावमा लम्बिँदै गएको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आर्थिक बर्ष २०६२/६३ देखि निर्माण थालिएको आयोजनाको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पर्याप्त बजेट अभावमा पछाडि धकेलिँदै गएको हो । अबको नयाँ लक्ष्य अनुसार आर्थिक बर्ष २०८९/९० मा सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ । निर्माण सम्पन्न कार्यमा ढिलाई भइरहँदा लागत खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइबाट हालसम्म बाँके जिल्लाको करिब ५० प्रतिशत भूभागमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइको लागि पानी पुर्‍याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । रेडियो नेपालको आयोजनामा आज नेपालगञ्जमा गरिएको “स्थलगत रेडियो बहस कार्यक्रम” मा आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले ४५ किलोमिटर लामो पश्चिमी मूल नहरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो । रेडियो नेपालका मुकुन्द भण्डारीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा निरौलाले पूर्वी नहर पनि साढे ३७ किलोमिटर बनिसकेको जानकारी दिँदै साढे ७ किलोमिटरमा रेखाङ्कनको काम भएको र बाँकी ८ किलोमिटरमा सर्भे र डिजाइनको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

“पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टरमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये अहिले ४२ सय हेक्टरमा सिंचाई पुगेको छ । अहिले जेठी नालासम्म पानी छोडिएको छ । केही शाखा बनिरहेका छन्, केही बन्ने चरणमा छन्, केही बनिसके,” निरौलाले भन्नुभयो । सिक्टाको पानीबाट बाँकेमा हालसम्म २१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुगेको निरौलाको भनाई छ । “यो पानी किसानहरुले बर्खे र हिउँदै दुवै बालीमा प्रयोग गरिरहेका छन्,” आयोजना प्रमुख निरौलाले भन्नुभयो-खेती गर्ने जिल्लाका आधा जसो जनसङ्ख्याले पानी पाउने गरी काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजना जल उपभोक्ता तदर्थ समिति समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सिक्टाबाट हालसम्म किसानको खेतमा छोडिएको पानी अमृत समान भएको बताउनुभयो । उहाँले सिक्टाको पानी पाएका किसानको खेतीपाती सप्रिएर जीवनस्तरमै सुधार आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “राष्ट्रिय गौरबको आयोजना राष्ट्रिय गौरबको जस्तो हुनुपर्यो,” डाँगीले भन्नुभयो- “बजेट कम हुन भएन, जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्यो, मुआब्जाको समस्या तत्काल हल गर्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ ।”

ढकेरी लिफ्ट सिंचाई जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले सिक्टा सिंचाईले हाल उँचो भागमा रहेको जमिन जहाँ नहरको पानी पुग्दैन, त्यस्तो ठाउँमा लिफ्टमार्फत सिंचाई गर्ने नीति लिएर लिफ्ट सिंचाई संस्था दर्ता गर्नु निकै सराहनीय कार्य भएको बताउनुभयो । यसले सिंचाई सुविधाबाट बञ्चित किसान लाभान्वित हुने भण्डारीको भनाई छ । भण्डारीले सिक्टाको पानी खेतबारीमा पुगेपछि बेमौसमी खेती गर्न किसानहरूलाई सजिलो भएको बताउनुभयो । 

बालापुर लिफ्ट सिंचाई जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर विष्टले पश्चिमी नहरको उत्तरतर्फको जमिनमा नहरको पानी नचढ्ने भएकाले वैकल्पिक उपायका रुपमा विकास गर्न थालिएको लिफ्ट सिंचाई प्रणालीले किसानहरू लाभान्वित हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले बाँकेबासीको भविष्यसँग जोडिएको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको निर्माण गति सुस्त भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । चौलागाईले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थासँगै आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा मुख्य बाँध निर्माण गरी आयोजनाको काम अघि बढाइए यता हालसम्म करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । मूल बाँध र पश्चिमी नहर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बीचमा रोकिएको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वी नहरको काम पनि सुरु गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

केही ठाउँमा घुलनशील माटो भएका कारण नहर भत्किन सक्ने जोखिम भने अहिले नरहेको आयोजनाको भनाई छ । यसपटक त्यही नहरबाट गहुँमा पानी चलाइएको आयोजना प्रमुख निरौलाले जानकारी दिनुभयो । निरौलाले भन्नुभयो, “सुरुमा नहरमा पानी चलाउँदा भत्किएको थियो । तर, त्यसलाई अहिले पूरै मर्मत गरेर पानी चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ ।”

नहर बनाउने बेलामा दिनुपर्ने मुआब्जा रकमको अभाव भने झेलिरहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाले जनाएको छ । “यो अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले विभाग स्तरीय छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिसकेका छौँ, रकम आएपछि हामी तत्काल त्यसलाई अघि बढाउँछौँ,” सिक्टा सिंचाई आयोजनाका प्रमुख निरौलाले भन्नुभयो- “पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, नीति नियम र कानुनको सहजीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन भए हामी निर्धारित समयमै हामी काम सक्छौँ, नत्र फेरि अप्ठेरो हुन्छ ।”

अझै ३२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भए पश्चात् बाँकेमा १७ हजार घरधुरीका ४ लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।