सुदूरपश्चिममा ‘ईआईए’ गरिएका योजनामात्रै नयाँ योजनामा समावेश हुने

१११.

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिएका योजनामात्रै नयाँ योजनामा समावेश हुने भएका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ईआईएलगायत प्रक्रिया पूूरा गरेका आयोनामात्रै नयाँ योजनामा समावेश गरिने मापदण्ड बनाएको हो। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बहुवर्र्षीय योजना स्वीकृतका लागि उक्त मापदण्ड बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
ईआईएलगायत प्रकिया पूरा गरिएका योजनालाई मात्र नयाँ योजनाको रूपमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने नीति लिइएको मन्त्री देउवाले बताउनुभयो।

यसले टुक्रे तथा साना आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत १ हजार ७ सय ५० र नयाँ २ सय १० समेत जम्मा १ हजार ९ सय ६० आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ। ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतको समस्याको समाधान हुने गरी कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौँ,’ मन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘पूर्वतयारी, निर्माणको चरण र निर्माणपछि गरी ३ चरणमा योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ।’

नीतिगत सुधारकै क्रममा मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट कार्यक्रममा समेटिएका ५ हजार ३ सय २९ आयोजना कटौती गरेको थियो। सरकारबाट ठूला वा मध्यमस्तरीय योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र ससाना योजना स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रम तथा योजना पहुँचको आधारमा नभई लगानीको बृहत्तर प्रतिफल हेरेर योजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्री देउवाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबीच समन्वय र समझदारी बन्न सकेमा मात्र विकासका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना र सिँचाइ सरसफाइसम्बन्धी गुरुयोजना पनि बनाउन लागेको छ।
त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा नदी कटान रोकथाम गर्न ‘एक नदी, एक आयोजना कार्यक्रम’ पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले मातहतका भवन आवश्यकताअनुसार बनाउने नीति पनि लिएको छ।

मन्त्रालयले विगतदेखिका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई कम गर्ने पनि लिएको छ। मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बजेट खर्च पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै विगतको फर्छ्यौटको काम प्रभावकारी बनाउने पनि बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेशकुमार बमले विकास आयोजनामा अघि सारिएको नीतिगत सुधारलगायतबारे जानकारी दिनुभएको थियो।