वित्तीय सङ्घीयता लगायतका विषयमा सरकारलाई समितिद्वारा विभिन्न निर्देशन तथा सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत अन्तरसमन्वय तथा सहकार्य, कानुन तर्जुमा र वित्तीय सङ्घीयता लगायतका विषयमा सरकारलाई विभिन्न निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । 

सिंहदरबारस्थित समितिको आजको बैठकले संस्थागत संरचनाको प्रभावकारीताका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ आफ्नो अधिकार अन्तर्गत रही कार्यसम्पादन गर्न र संघीय सरकार अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयबीच अन्तरसमन्वय कायम राख्न सरकारलाई सुझाव दिने सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बताउनुभयो । 

समितिले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड वस्तुगत आधारमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन समय सापेक्ष नभएकोले उक्त ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको छ ।

यस्तै समितिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत र विशेष समिति जस्ता समन्वयकारी संरचनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नियमित बैठक सञ्चालन र बैठकका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकालाई सुझाव दिएको छ ।

समितिका सुझाव तथा निर्देशनहरू आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी गराउनुभयो ।