संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा गणपुरक सङ्ख्याका विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच मतभेद
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा गणपुरक सङ्ख्याका विषयमा राज्यव्यवस्था सुशासन समितिका सदस्यहरुबीच मतभेद देखिएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा परिषद्को अध्यक्ष र सदस्यको ५० प्रतिशत की अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्य भन्नेमा विवाद देखिएको हो ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमा परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने हुँदा अध्यक्ष र अरू सदस्यको ५० प्रतिशतभन्दा निर्णय प्रक्रियामा बढी बहुमत हुने गरी प्रस्ताव ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले परिषद् सम्बन्धी मुल ऐनले समस्या सिर्जना गरेका कारण दुई वटा अध्यादेश आएको स्मरण गराउनुहुँदै २०६६ कै व्यवस्था ठिक छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले परिषद्को अध्यक्ष र अरू सदस्यको ५० प्रतिशत भनेर प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक आएको र यो सर्वसम्मतिका लागि बाधक हुने बताउनुभयो ।
सांसद हितराज पाण्डेले २०६६ को कानुनले निर्णय प्रक्रियामा बाधक देखिएकाले संशोधन आएको र प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यको ५० प्रतिशत परिवर्तन गर्दा विधेयकको भावना पुरा नहुने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ६ जना सदस्य भएको ठाउँमा सम्पूर्णको बहुमतभन्दा निर्णय नहुन सक्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यको ५० प्रतिशतभन्दा सङ्ख्या झनै बढ्ने हुँदा व्याख्यामा ध्यान दिन सकिने बताउनुभयो ।
सांसद रवि लामिछानेले परिषद्को अध्यक्ष र सदस्यको ५० प्रतिशतभन्दा परिषद् अध्यक्षले नमान्दा निर्णय रोकिने हो की भन्ने आशङ्का देखिएको भन्दै यसको व्याख्यामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले छलफल परिषद् अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री बिनाको बहुमत की सहितको भन्ने ठाउँमा पुगेर अड्किएको भन्दै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर आउने बहुमत कतिको प्रजातान्त्रिक होला भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि सम्बन्धी विषय गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सकेसम्म समितिको सहमतिमा विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने र त्यसो हुन नसके उच्चस्तरको राजनीतिक तहको सहमतिमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले कोही पनि स्वेच्छाचारी बन्न नसक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्