गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी सरकार एक्लैले मात्र लिन सक्दैन : मुख्यमन्त्री शर्मा 

सुर्खेत । कर्णालीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी एक्लै सरकारले मात्र लिन नसक्ने बताउनुभएको छ । 

आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्यान इन्टरनेशनल नेपालको ४५ औँ वार्षिकोत्सव तथा ‘राष्ट्रिय रणनीति सन २०२३–२०२८ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले मानव जीवनका लागि महत्वपूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि सरकारले मात्र होइन, घरपरिवार, समाज र राजनीतिक दल समेत बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भएको हो ।

उहाँले विद्यार्थीको पहिलो पाठशाला भनेको आफ्नै घरपरिवार भएकाले शिक्षाको सुधारका लागि अभिभावक समेत बढी सचेत र जागरूक बन्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । कर्णाली सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेशका दश वटै जिल्लामा एक/एक विद्यालय छनौट गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि पाइलट परियोजना अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि प्यान इन्टरनेशनलले कर्णालीका तीन जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेशभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।  प्यान इन्टरनेशनल नेपालले हाल सुर्खेत केन्द्रबिन्दु बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा काम गरिरहेको छ । 

कार्यक्रममा प्यान इन्टरनेशन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रामकिशनले ५ वर्षे शैक्षिक रणनीति अन्तर्गत कर्णालीका बालबालिका, किशोर र युवा महिलाहरूका लागि समावेशी, न्याययुक्त तथा सुरक्षित समाज निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारसँग मिलेर प्यान इन्टरनेशनल काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले विगत ४५ वर्षदेखि प्यान इन्टरनेशनल नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगारी र जीविकोपार्जन, लैङ्गिक हिंसा, मानव संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिनु भयो ।  प्यान इन्टरनेशनल नेपालका पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक मिनाकुमार पराजुलीले राष्ट्रिय रणनीति सन २०२३–२०२८ भित्र प्रत्यक्ष ७ लाख र अप्रत्यक्ष १५ लाख बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना प्यान इन्टरनेशनलको रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीलगायतले देशकै गुणस्तरीय शिक्षा सुधार कार्य कर्णालीबाट शुभारम्भ गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँहरूले अहिलेको आवश्यकतामा आधारित प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा विना देश समृद्ध  हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।