ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले क्रसर उद्योग तथा खानी उद्योगको नवीकरणमा भइरहेको समस्या लगायतका विषयमा मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमा नै विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सांसदहरुले मापदण्ड पुरा गरि स्थापना भएका र यस अघि नवीकरण भएका उद्योग पुन नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक सरकारले छिटो ल्याउनु पर्ने, केही मापदण्ड विपरीतका उद्योगलाई हेरेर सबै उद्योगलाई नवीकरण हुनबाट रोक्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले क्रसर उद्योग तथा खानी उद्योगलगायतका समस्या समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकार, मन्त्रालय र सांसदहरु नै रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री रिजालले समयमा कानुन नबन्दा समस्या भइरहेको भन्दै छिटो गरी विधेयक आउनु पर्ने र मापदण्डभित्र रहेका उद्योग सञ्चालन गरेर उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ढिला गर्नु नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री रिजालले भएका स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग, बिक्री र निर्यात समेत गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कसैले पनि बाधा सिर्जना गर्न नहुने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको र त्यो छिट्टै मन्त्रीपरिषदमा लैजाने बताउनुभयो ।
मन्त्री अनिता देवीले क्रसर तथा खानी उद्योग सम्बन्धी एकीन तथ्याङ्क सरकार र नेपाल क्रसर उद्योग तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घसँग पनि नरहेको भन्दै एउटा उद्योग दर्ता गरेर धेरै वटा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले समस्या निम्त्याइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले छिटो विधेयक ल्याएर कानुन बनाई समस्या समाधान गर्नु पर्छ भनेर सरकार लागिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्