ऊर्जा मन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोबिच छलफल

काठमाडौँ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोबिच छलफल भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा सहमति प्राप्त हुन नसक्दा जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो । अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजनामा समस्या देखिएको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको अनुमति पाउन नसक्दा आयोजनाको लागत बढेको तथा समय बढ्न जाँदा राष्ट्रिय रुपमा नै जटिलता पैदा भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले समस्या मात्रै देखाउने र समाधानको उपाय नखोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै तत्काल निरूपणको उपाय खोजिदिन वन मन्त्रालय र सम्वद्ध अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका भएकाले असाध्यै रुढीवादी तरिकाले सोच्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रुपमा लिइएकाले पनि यसमा सहजीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्न मातहतका सबै अधिकारीलाई मन्त्री महतोले निर्देशन दिनुभयो । वातावरण संरक्षणका दृष्टिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नैपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्न मन्त्री महतोले आग्रह गर्नुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मातहतका आयोजना वन मन्त्रालयको समेत आयोजना भएकाले आवश्यक सहयोग, समन्वय हुने बताउनुभयो । उहाँले विदेशी स्टिलका पोल छाडेर स्वदेशी वनको पोल प्रयोग गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समयमा निर्णय हुन नसक्दा अधिकांश आयोजना चपेटामा परेकाले समय र लागत दुवै बढेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइदिन र आफ्नै समस्या हो भन्ने ठानेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।