थप व्यवस्थासहित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले मस्यौदा गरी सार्वजनिक गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकले मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि मतगणना र समावेशी सहभागिताका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ । 

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज काठमाडौँमा पत्रकारसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले  विधेयकले पहिलो पटक मतदाताले उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा पनि व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै  ५० प्रतिशत मतदाताले समर्थन नरहेको जनाएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने र अस्वीकृत भएको व्यक्ति पुन उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी गराउनुभयो । 

नयाँ मस्यौदामा मतगणना मतदान स्थलमै गर्न सकिने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एउटा दलले एकजना मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार नै दिनुपर्ने, एकजना व्यक्तिले २ पटक मात्रै समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । 

विधेयकको मस्यौदाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, पत्रकार तथा सुरक्षाकर्मीलगायतले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी मतदानस्थलमा मतदान अधिकृतको मात्रै व्यवस्था गरिने, आर्थिक रूपले विपन्न, महिला दलित तथा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व सचिव माधव पौडेलले निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले नयाँ मस्यौदा जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भए ऐतिहासिक हुने बताउनुभयो । 

उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न  २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।