प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदित

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित  वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको सुनुवाई सकेर उहाँलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटो छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एव प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न लागि पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति मार्फत न्याय प्रणालीप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आफु दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियालाई निषेध गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्ने, न्यायिक सुधारका कार्यहरू अगाडी बढाउने र अदालतप्रति जनआस्था बढाउन परिणाम आउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

विद्युतीय अदालतको अवधारणा अन्तर्गत एआईको प्रयोगको सम्भावना अध्ययन गर्ने, न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने, विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतका समग्र काम कारबाहीहरूलाई क्रमिक रुपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिने विषय उहाँको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

स्वचालित पेसी तारेख सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरूको विद्युतीय प्रति तयार, मोबाइल एसएमएसमार्फत मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिने लगायतका विषय प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजनामा रहेको छ ।

यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले आजै उजुरी कर्तासँग छलफल गरेको थियो । 

समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका सम्बन्धमा साउन २३ गते उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध ३ वटा उजुरी परेका थियो ।

गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।