‘सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयद्वारा आज धनगढीमा आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले अधिकार प्रत्यायोजनका लागि ऐन, नियमलाई समय सापेक्ष सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्राधिकार नबुझ्दा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहले यसपालि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा टुक्रे योजना राख्ने व्यवस्था हटाएको, पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको, स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको तथा बजेटलाई जनतामुखी बनाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान, विनियोजनको व्यवस्था तथा प्रभावकारिता, अन्तर-तह सम्बन्ध र कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी कार्यपत्र छलफल भई सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।