सरकारी शिक्षण संस्थाबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा क्षेत्रमा ऐन कानुनको रिक्ततालाई पूर्तिका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

शिक्षामा भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव मात्रै समस्या देखिएको नभई  शिक्षामा गुणस्तर नहुनुमा  मानसिकता र सोचाइ नै रहेको बताउनुभयो । 

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्बन्धित कानुनहरु आउन नसकेकाले शिक्षामा सङ्घीयता आएको अभाव हुन नसकेको बताउनुभयो । 

मन्त्री राईले हाल ५३ हजार शिक्षक अपुग रहेकामा ४० हजार राहत शिक्षक रहेको जानकारी दिनुहुँदै राहत दरबन्दीमा राजनीतिक दबाबमा विषय विज्ञ शिक्षक नियुक्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको बताउनुभयो । 

बैठकमा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आधारभूत तहमा दुई दशमलव ६ प्रतिशत कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति र सात दशमलव ८ प्रतिशत कक्षा दोहोर्‍याउने रहेको उल्लेख छ । 

बैठकमा सांसद्हरुले स्वदेशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न उचित पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्ने, समयमा परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

सरकारी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी आकर्षण हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेका कारण निजी विद्यालयहरूमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएको बताउँदै सांसदहरुले  सरकारी शिक्षण संस्थाबाट सबैले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।