बजेट पुस्तिकाकाे कमजाेरी सच्याउन सभामुखकाे निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण बनाएर सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूले विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू रोक्नेगरी दीर्घकालीन सोच बनाएर श्रम मन्त्रालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरूले बजेटले राखेको उद्देश्य अनुसार आगाडि बढ्न सके विकासको बाटोमा देश अग्रसर हुने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जनता आवास, सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिँदै तराई मधेश र सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेको आवासको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरूले शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टाइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त नरहेको र विगतका महत्वपूर्ण कार्यक्रममासमेत बजेटले कटौती गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरामा राज्यको प्रभावकारी योजना बन्न नसकेको र खानेपानीका आयोजना दिगो र सुरक्षित बन्न नसकेकाले खानेपानीको आयोजनालाई नागरिकको अपनत्व ग्रहण गराउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरू गोकुल बाँस्कोटा, प्रेम सुवाल, ठाकुरप्रसाद गैरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वर्णिम वाग्ले, प्रभु शाह, जुलीकुमारी महतो लगायतले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

सांसदहरूले मुलकको अर्थतन्त्र एउटै बजेटले काम नगर्ने भए पनि अहिलेको बजेटले लिएको गन्तव्यले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडिबढाउने बताउनुभयो । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा रहेका कमजोरी सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा कमजोरी रहेको पाइएको र केही प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा अङ्क रहेको पाइएकाले सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । आजको बैठकमा छलफलका लागि तय भएको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमा लुम्बिनी प्रदेश उल्लेख हुनुपर्नेमा प्रदेश नं ५ उल्लेख भएको भन्दै केही सांसदले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले कमजोरी सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा सांसदहरूको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा त्रुटि भएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सांसदहरूले भने विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गर्नुभएको थियो ।