प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कतिपय कार्यक्रम अनुसार प्रभावकारी बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले सञ्चार सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने भने पनि प्रभावकारी योजना आउन नसकेको, मोफसलका पत्रकार विज्ञापनबाट वञ्चित हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले इ–गभरनेन्सका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने, ध्वनि प्रदूषणमा न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यमले सत्य र जनताका पक्षमा आवज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले विद्युतको प्रसारण र वितरण लाइनका सञ्जाल विकास हुन नसकिरहेको र भइरहेका ठाउँमा पनि काम सन्तोषजनक नरहेको, विद्युत् प्राधिकरण जनताप्रति जबाफदेही बन्न नसकेको भन्दै यसमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, विद्युत् उपयोगका लागि आन्तरिक खपतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र अझै धेरै ठाउँमा विद्युत् पुग्न नसकेको, उत्पादित बिजुली व्यापार गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड समेत दिनुभयो ।
सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आम जनताको आशा पुरा गर्ने, गाउँ र दूर दराजमा रहेका नागरिकमा सूचना र सञ्चारको पहुँच पुर्याउने र आएका राम्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले संसद्मा आएका सुझावलाई समेटेर सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको ।
प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सिँचाइको व्यवस्थाका लागि आवश्यकभन्दा निक्कै कम बजेट विनियोजन भएको, सिँचाइका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको परम्परागत रुपमा मात्रै आएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँहरूले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्ने गरी सानो–सानो रकम विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै औचित्यपूर्ण रुपमा बजेट आउन नसकेको समेत बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि ६ जना सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल (बैरागी), दिपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल, प्रभु साहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्