प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा धारणा राख्ने क्रम आजदेखि शुरु भएको छ ।
आजको विशेष समयमा धारणा राख्दै सांसदहरुले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार, संविधानको रक्षा, आर्थिक समृद्धि, समाजको उन्नति लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद वीर बहादुर बलायरले प्रदेश १ नामाकरण हुन सकेको र सुदूरपश्चिमको राजधानी तोके पनि पूर्वाधार विकास हुन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानका आधारभूत विषयमा सरकारका मन्त्रीहरुबीच मत बाझिनु नहुने र सार्वजनिक विवाद देखिनु नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले धर्म परिवर्तनको दुष्प्रयासबाट देशलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै धार्मिक, गणतन्त्र र सङ्घीयताको विवाद सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै झिक्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउनु, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु र आर्थिक समृद्धि, सुशासन कायम गर्ने विषय आजको आवश्यकता हो भन्नुहुँदै यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नयाँ सोच, सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको बताउनु औँल्याउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले संविधान विपरीतका विषयहरूमा बोल्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवलशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले व्यक्ति गत र दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देशको विकासका लागि लाग्न आग्रह गर्दै सबैलाई देश र जनताको हितमा काम गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारका मन्त्रीले नै संविधान विपरीत बोल्दै हिँडेको विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले ठूलो युवा जनशक्ति विदेश पलाएन भइरहेको भन्दै नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले आतमदह गरेका प्रमप्रसाद आचार्यको अवस्था अरूले भोग्न नपरोस् भनेर समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने, जनमतको कदर हुनुपर्ने, जनजीविका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्