प्रेस स्वतन्त्रतामा सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको १६ औँ साधारण सभाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने काम कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पत्रकार जति सक्रिय हुन्छन् त्यति नै राज्यका अङ्ग सचेत हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जनहित विपरीतका गतिविधिमा सधैँ खबरदारी गर्नु सञ्चारकर्मीको दायित्व भएको बताउँदै उहाँले कोरोना कहरमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझै पनि सङ्कुचित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै यसका लागि महासङ्घले खबरदारी गर्नुका साथै पत्रकारको हक, हित र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले कोरोना कहरले सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको बताउनुभयो । आफ्नो कार्यकालमा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि महासङ्घले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकामा प्रमुख धनराज आचार्य, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी कुसुम केशव पराजुली, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष बिना सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेल, महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नारायण शर्मा, महासङ्घ कास्कीका उपाध्यक्ष रामप्रसाद तिमल्सेना, सचिव माधवप्रसाद बराल लगायतले कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो ।

उक्त अवसरमा महासङ्घका विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने व्यक्ति एवं संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो । साधारण सभाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यता शुद्धीकरणलाई निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सबै सञ्चार गृहसँग अपिल गर्दै निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण सभाले सचिव माधवप्रसाद बरालको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष कृष्ण दवाडीको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।