आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सानोठिमी क्याम्पस, भक्तपुरसमेतका क्याम्पसमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु भइसकेपश्चात् विज्ञापन खोली आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको कार्यालय र उक्त क्याम्पसलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द र बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले उक्त क्याम्पस प्रमुखलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।

आयोगले आचारसंहिताको दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा “कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको र दफा १० मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ङ) मा “नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने तर आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा नियमित रुपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाबारे स्मरण पनि गराएको छ । आयोगले गत असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने गरी अगाडि बढाइएका प्रक्रियाहरू आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ ।

“उल्लिखित सन्दर्भमा यदि त्यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था भए तत्काल ती प्रक्रिया बदर गर्ने व्यवस्था हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ । साथै यस पत्रमा आवश्यक कारबाही गरी तीन दिनभित्र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन समेत अनुरोध छ ।” पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले उक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई करार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न बेग्लै पत्राचार गरेको छ । “आयोगको सहमति नलिई उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ ? यदि आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भने तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १० को खण्ड (ङ) को उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?” तपाईँलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रमा भनिएको छ ।