उज्यालो नेपाल बनाउन सरकार दृढ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित विकास, व्यवस्थापन र उपभोगबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर र उज्यालो नेपाल बनाउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय सम्बन्धी  प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले मुलुकको कानुनी व्यवस्था अनुरुप नै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको हित अनुरुप विकास भइरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री भुसालले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको हितमा रहेकाले चिढो आयोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्षको पारस्परिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद डा. भीम बहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रावलले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नेपालको हित अनुरुप हुने गरी तुरुन्त कानुन निर्माण गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको आज कै बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको “नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सभाले सर्वसहमतिबाट दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो । 

बैठक सुरु भए लगत्तै समय लिएर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले बहुमतको आडमा विधेयक पास गर्ने प्रयत्न गरिरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई सच्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले निर्वाचनका समयमा कुनै पनि हस्तक्षेप भए नेकपा एमाले सहेर नबस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । 

उहाँले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिजलाई शीघ्र रिहाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद समिना हुसेनले मधेशमा किसानले आफ्ना छोराछोरी पढाउन ऋण समेत नपाउने अवस्था रहेको, महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएको र बालबालिका चोरीको बिगबिगी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले नेपाल आन्तरिक हुलाक सेवामा रहेका कर्मचारीलाई वर्षौँदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर सरकारले श्रम शोषण गरिरहेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद कर्णले करारको तलब वृद्धि गरेको तर उनीहरूको तलब समेत नबढाइएको र कर्मचारी आन्दोलित रहेकाले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद विमला विश्वकर्माले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणको निर्देशिकाको व्यवस्था बाझिएकाले समस्याहरू देखिएको बताउनुभयो । 

यसअघि, शून्य समयमा सांसदहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको, विद्यालयका कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, डेङ्गु रोगका सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरुले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकिएको, आरक्षण आवश्यक नभएको भनी समावेशी आयोगले दिएको प्रतिवेदन संविधान विपरीत रहेको, सदनमा उठेको विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको लगायतको विषय उठाउनुभएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपाल नाथ योगीले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको “कारागार विधेयक, २०७६” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गर्नुभएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते शनिबार दिउसो १ः०० बजे बस्नेछ ।