दुहबी नगरपालिकामा नयाँ पूर्वाधार निर्माण सँगै न्यायिक इजलास सुरु 

सुनसरी । सुनसरीको जिल्लाको दुहबी नगरपालिकामा नयाँ पूर्वाधार निर्माण सँगै न्यायिक इजलास सुरु गरेको छ ।

स्थानीय तहहरुले दोस्रो कार्यकालको लागि न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान गर्न सचेतना सँगै इजलास अभ्यास सुरु गरेको हो । 

न्यायिक समितिमा अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गर्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप प्रभावकारी रुपमा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै इजलास कक्ष स्थापना गरेको र विवादका दुवै पक्षलाई हार–जितको महसुस हुने गरी समाधान खोज्न स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिएकाले सोही अनुसार सुनसरीका स्थानीय तहमा इजलास अभ्यास सुरु गरेको हो । 

यसैगरी दुहबी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मेनुका पोखरेल खतिवडाले  संरचना नहुँदा आफ्नो कार्यकक्षमै बसेर न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्दै आएको तर अहिले इजलास कक्ष स्थापना हुँदा कार्य सम्पादनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।

दुहबी नगरपालिकाले नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न नगरपालिकाले उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन भएको ३ (तीन) सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा नै इजलास अभ्यास सुरु गरेको हो । 

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँध सिमाना, विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने क्षेत्राधिकार छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यहरुले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको अभ्यास थालेको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण मेयर मार्फत सम्बन्धित नगरसभामा पेस गर्ने जनाएको छ । 

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था इजलास अभ्यासमा रहेको छ । यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । 

स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दामा अदालतले झैँ सुनुवाइ प्रक्रियामा गएर फैसला गर्ने अधिकार छ । न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दा हेर्न पाउँछ तर यो अधिकार धेरैले प्रयोग गरेका छैनन् ।

सबै स्थानीय सरकारले न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ सालमै जारी गरेका छन् । इजलास नबन्दा अधिकांश न्यायिक समिति यही कानुनका आधारमा मिलापत्र गरिरहेकोमा दुहबीले आफ्नो इजलास अभ्यास सुरु गरेका छन् ।