मानव अधिकार आयोग जुम्लाको दायरा नघटाउन ध्यानाकर्षण

जुम्ला । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुम्लामा रहेको कार्यालयको अधिकारलाई खुम्चाउने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले जुम्ला कार्यालयलाई खुम्चाई बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमविआईएस) सुर्खेतबाट सञ्चालन गर्ने सहितको दायरा घटाउने निर्णय राम्रो नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

जुम्लामा नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ, गैसस महासङ्घसहित विभिन्न सङ्गठनले आयोगको सो निर्णय रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आयोगको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईँले चाँडै माथि पठाइदिने बताउनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, कर्णाली आन्दोलन, डाक्टर केसीको आन्दोलनदेखि माथिल्लो कर्णालीमा आयोगको जुम्ला कार्यालयले गरेको हरेक मानवअधिकारको भूमिका स्मरणीय रहेको कार्यालयलाई नहटाउन, दायरा नघटाउन, सुर्खेतमा स्थापना गरिएको कार्यालयलाई स्रोत साधनले भरिपूर्ण बनाउन नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपिल गरिएको छ ।

अधिकारकर्मीले जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाइए वा अधिकार क्षेत्र घटाइए सबैभन्दा पछाडि परेको साबिक कर्णाली क्षेत्रलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट अन्याय भएको भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए नागरिक आन्दोलन सुरु गर्ने समेत बताएका छन् ।

मानव अधिकार आयोगको सो निर्णय विषयमा सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले असार ३० गते पदाधिकारी स्तरको निर्णयले सुर्खेतबाट एलएमविआईएस सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय भएको बताउनुभयो ।

अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासनबाट पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रको बोधार्थ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महत, प्रदेशसभा सांसद नरेश भण्डारी, पदमबहादुर रोकाया, दिनबन्धु श्रेष्ठलाई गरिएको छ ।