‘स्थानीय तहको उदासीनताले बालविवाह न्यूनीकरणमा चुनौती’

जुम्ला । जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सङ्घीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले ठोस नीति नबाउनु र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

जुम्लामा मङ्गलवार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैससले करोडौँ लगानी गरे पनि स्थानीय सरकार उदासीन हुँदा बालविवाह न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुन भए पनि बालविवाहकै भोजमा जनप्रतिनिधि सहभागी हुनाले समेत समस्या थपिएको छ । नीति नबाउने र बालविवाहलाई प्रश्रय दिन जनप्रतिनिधि नै अग्रसर देखिएका छन् ।

पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र शाहीले भन्नुभयो, “बालविवाह बढ्दै गएको छ । एकिन तथ्याङ्क कतै छैन । क्याड नेपालले बालविवाह विरुद्ध सचेतना फैलाएको छ । तर बालविवाहका भित्री कारण पत्ता लगाउन र समाधान गर्न अनुसन्धान आवश्यक छ भने बालविवाह न्यूनीकरणका ठोस नीति बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”

सिञ्जा क्षेत्रका तीन पालिकालाई बालविवाह मुक्त बनाउन क्याडको अगुवाइमा बृहत् बहसको कार्यक्रम गरी ठोस नीति बनाउने र खोज अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहलाई बालमैत्री नीति निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने कान्तिपुरकर्मी डिबी बुढाले बताउनुभयो ।

क्याड नेपाल जुम्लाका कार्यक्रम संयोजक गिरीराज अधिकारीले जुम्ला बढ्दो बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न संस्था एक्लैले मात्र सम्भव नभएकोले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।

सफलताका कथा लेख्ने, खोज अनुसन्धान गर्ने, चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने र स्थानीय तहलाई बालमैत्री नीति निर्माणमा सघाउने कार्यक्रम संयोजक अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार क्याडले सिञ्जाका तीन पालिकाका ४ हजार ४ सय ५३ जना विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक राहत उपलब्ध गराएको र १० हजार बराबरको बिमा गराएको छ ।