सेनाद्वारा विपद् व्यवस्थापन पूर्व अभ्यास

मोरङ । समुदायमा आइपर्ने बाढी पहिरोजस्ता विपद्मा नागरिकको जीउधनको उद्धार र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको श्री भैरव गणले आज यहाँ एक दिने विपद् व्यवस्थापन पूर्व अभ्यास गरेको छ ।   

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, कोसी अस्पताल, राष्ट्रिय सेवा दल, विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ शाखाद्वारा संयुक्त रुपमा विराटनगर–८ स्थित सिङ्घिया नदीमा नागरिक उद्धार, जीउधन सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा पुनः स्थापनाजस्ता कार्यको पूर्व अभ्यास गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट  नागरिकको उद्धार, विभिन्न घरेलु सामग्री सामान प्रयोग गरी बाढीमा सुरक्षित स्थानमा लैजानेजस्ता कार्य गरिएको थियो ।

यसैगरी अस्पताल र रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूले उद्धार गरिएका नागरिकलाई  प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था र आवश्यक सामग्री वितरणलगायत अभ्यास गरेका थिए ।  

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले विपद् आउने क्षेत्रको नक्साङ्कन, सुरक्षित उद्धार र व्यवस्थापन गर्न सके नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षाप्रति सचेत रहेको चर्चा गर्दै विपद्का बेलामा सबैले एक भएर उद्धार कार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले विपद्मा सहज उद्धारका लागि लागि पूर्व तयारीबाट सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै उपलब्ध स्रोत साधन र उद्धार सामग्रीको सही व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुटाउन स्थानीय तहसँग आग्रह गर्नुभयो । मोरङको थलहा गणका गणपति प्रमुख सेनानी अमृत थापा मगरले पूर्वअभ्यासले समयमै विपद्मा परेका  नागरिकको  जीउधनको सुरक्षालगायत क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विसं २०७८ साउनदेखि हालसम्म बेमौसमी  वर्षाबाट मृत्यु भएका चार जनाका परिवारलाई रु दुई लाखको दरले राहत वितरण गरेको जनाएको छ । यस्तै सोही अवसरमा आगलागीबाट  क्षति भएका दुई सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्था समितिको कोषमा अहिले रु एक करोड रकम सञ्चित  गरिएको छ भने बेमौसमी वर्षाबाट कृषकले लगाएका कृषि बाली नोक्सानी भएकामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन रु ३४ करोड माग गरी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको जानकारी कार्यालय दिएको छ । रासस