राजनीतिक हस्तक्षेपले मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती

जुम्ला । राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा पनि राजनीतिक पहुँचकै भरमा नियुक्ति हुने र मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा समेत प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रवार जुम्लामा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।  

कर्णालीमा अझै जातीय विभेद, छुई प्रथा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह लगायत विकास निर्माणका विषयमा मानव अधिकारका सवाल जोडिने भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमले कर्णालीमा शिक्षा,गरिबी र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण मानव अधिकार उलङ्घनका घटना बढिरहेको बताउनुभयो ।  आफै र आफ्नै घरबाट मानव अधिकारको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो,“राज्यका विभिन्न निकायले नियन्त्रणमा राखेर पनि मानव अधिकार उलङ्घन भईरहको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चेतना अभिवृद्धि छ । तुलनात्मक रुपमा अहिले मानव अधिकारको अवस्था व्यवस्थित छ । यद्यपि सन्तोषजनक छैन । आम सरोकारवालको संयुक्त पहलमा मानव अधिकार संरक्षणमा जुट्न जरुरी छ ।” 

जिल्ला न्यायाधीश जवाहर प्रसाद सिंहले नेपालको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । चन्दनाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माण मानव अधिकारमैत्री बनाउन छुट्टै समिति गठन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पुरुष भन्दा महिला बढी पीडित रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार कार्यान्वयन आफै र घरबाट शुरु गर्नु भन्दै अन्य जिल्लाको तुलनामा जुम्लाको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोष जनक रहेको उहाँको भनाई छ । जुम्लामा महिलाको कार्यबोझ घटाउने नीति नलिए सम्म मानव अधिकार कार्यान्वयन सम्भव छैन । 

पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष, नागरिक अगुवा राज बहादुर महत, महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले मानव अधिकार क्षेत्रमा भएको राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य नगरी कर्णालीको विकास नहुनेमा जोड दिएका थिए । सेवा प्रवाह सँगै जिल्लाका कुनै पनि निकायको सेवा मानव अधिकार मैत्री नभएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अध्ययन अनुसन्धान, अनुगमन र प्रवर्द्धन गरिरहेको बताउनुभयो । 

जुम्लामा अझै खानेपानी विद्युत्, सञ्चार, हवाई तथा सडक यातायात लगायत अन्य सेवा प्रदायक निकाय अझै मानव अधिकार मैत्री हुन नसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि मानव अधिकारमैत्री विकास भन्दा डोजरमैत्री विकास हाबी भएकोले मानव अधिकारका सवालमा निर्मम बहस र छलफल गर्न आवश्यक रहेको निमित्त प्रमुख शाहीले उल्लेख गर्नुभयो ।