स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी

काठमाडौँ । सङ्घीय संरचना अनुसार मुलुक दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा छ । संविधानमा नै राज्यका सम्पुर्ण संरचनामा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भने स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष पदमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या भने २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कम रहेको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाट तथा घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुख पदहरूमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा भने ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप हुन नसकेको पाइएको छ ।

दलहरूले महत्त्वपूर्ण पदमा पुरुषहरूलाई नै प्राथमिकता दिनु र गठबन्धनका कारण पनि महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आएको नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद पुष्पा भुषाल बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय कानुनलाई नै संशोधन गरेर दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरू मिलेर निर्वाचनमा सहभागी भएपनि एउटा महिला हुनुपर्ने भनेर नलेखिएसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

ऐनमै प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनले मुख्य पदहरूमा पुरुषलाई नै स्थान दिएकाले महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आएको नेकपा एमालेका नेता सुजिता शाक्यले बताउनुभयो ।

एमालेले भने महिला उम्मेदवारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यदि गठबन्धनले नै चुनाव जितेमा महिलाको सङ्ख्यामा कमी आउने र यसले महिला आन्दोलनको क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आउनुमा गठबन्धनकै कारण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

प्रमुख पदमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि पाँच दलीय गठबन्धनले प्रमुख पदमा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेका कारण महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रुपा महर्जन बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख पद दिँदै गर्दा पनि गठबन्धनका कारण दुवैतिर महिला सहभागी नभएको र पुरुष नै दुवैतिर आउँदा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।

संविधानमा राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुने व्यवस्था छ, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो प्रयास भएकाले त्यसमा पूर्ण रुपमा यो लागु हुन नसकेको भएपनि यस पटक त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाई रहेको छ । 

महिलालाई प्रमुख पदहरूमा उम्मेदवार नबनाउनु, उपप्रमुख भएर अनुभव हासिल गरिसकेका महिलाहरूलाई समेत प्रमुख पद नदिनु भनेको संविधानको परिपालना नगर्नु, राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नहुनु र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्नुहुन्छ महिला अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएकी अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्चका संयोजक सरु जोशी श्रेष्ठ ।

स्थानीय तहको उम्मेदवारमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलालाई बाध्यात्मक व्यवस्था रहेका पदमा करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेदवारी दिएका दलहरूले वडाध्यक्षमा भने नगन्य मात्रामा प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । 

पालिका प्रमुखमा कूल उम्मेदवारको ६ दशमलव ७ प्रतिशतमात्रै महिला उम्मेदवार छन् जबकि उपप्रमुखमा ७३ दशमलव २ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् ।

वडाध्यक्षमा भने जम्मा २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका छन् । यसले महिलालाई कार्यकारी प्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त ध्यान नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरैजसो स्थानमा दलहरू गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सहभागी भएकाले महिला उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी आएको पाइएको छ ।

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३२ जना मतदाता रहेका छन् । जसमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १ सय ८३ जना अन्य रहेका छन् ।