समृद्ध मुलुकबाट मात्र मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छ : सभामुख श्रेष्ठ

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरू सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले मङ्गलवार हेटौँडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितिले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि देश समृद्ध र विकसित हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढङ्गले प्रदान गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मानव अधिकारको विषय राजनीतिसँग पनि जोडिने हुनाले राजनीतिक दलहरूले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्र बाटै सम्बोधन र अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताउनुभयो । यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै पाँचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण र दिगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्यापनि कार्य योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । साथै कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गराउन तिन वटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा परिभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मानव अधिकारको विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन समाज सुधारको पक्षमा राजनैतिक दलका नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजहरू एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारायण प्रसाद पोखरेलले नेपालले सबैखाले संयन्त्रहरूको समन्वयमा मन्त्रालयका योजनामा मानव अधिकार कार्य योजनाले समेटेका विषयलाई प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा, कारागारमा बन्दीको अधिकार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले राज्यले लिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको बताउनुभयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै तिनै तहको सरकार र सरोकारवाला पक्षको समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो । यस्तै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रनिधिलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउँदै पाँचौँ कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताउनुभयो । गैसस महासंघ केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश सचिव बुद्धशरण लामा तथा गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठकले मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनामा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । गैसस महासंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनामा जातीय विभेदलाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नराखेको भन्दै कार्य योजनामा जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै अपाङ्गता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सीता‘‘‘ ले कारागारहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा अझै पनि कारागारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार हनन भई रहको बताउनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखा प्रमुख भीम प्रसाद तिमल्सिनाले कार्य योजनाले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी सीमित भएपनि स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी धेरै रहेको बताउनुभयो । इन्सेक प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्य योजनामा समावेश गरेका कुराहरू कति कार्यान्वयन भए र कति हुन सकेनन् भन्ने कुराहरुको सबैले चासो र निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आएको बताउनुभयो । नेपालमा हालसम्म चारवटा योजना तर्जुमा भैसकेको बताउँदै पाँचौँ कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।