तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

विकाससँगै बढेको भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक सचेत हुनुपर्छ : आयुक्त चन्द

जुम्ला  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले विकाससँगै बढेको भ्रष्टाचार रोक्न स्वयम नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

“सङ्घीयतापछि गाउँ गाउँमा विकाससँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ समाजमा भएको अनियमितता हेरेर बसेका छौँ । अनियमितता विरुद्ध बोल्न सक्दैनौँ । तर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन मात्रै भन्छौँ । सूचना बिना अख्तियार काम गर्न सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।”

जुम्लामा शुक्रवार आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै आयुक्त चन्दले गाउँघरमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार हेरेर बस्ने र सम्बन्धित निकायमा सूचना नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण अख्तियारले अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । 

अख्तियार प्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको रु भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने अख्तियार खारेज गरे पनि हुन्छ रु जिल्लामै अख्तियारको कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै आयुक्त चन्दले भन्नुभयो, “अख्तियार बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण कल्पना बाहिरको कुरा हो । अख्तियार छ त सुशासन पारदर्शिता कायम भएको छ । विकाससँगै बढेको भ्रष्टाचार रोक्न नागरिकमा सचेतना र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी उपभोक्ता समितिको आचरणमा सुधार हुनुपर्छ ।”

नागरिकका गुनासा सुन्न गाउँ गाउँमा अख्तियारको टोली खटाउने तयारी भए पनि स्रोत र साधनको अभाव, नीतिगत बाधाले तत्काल जिल्लामा अख्तियारको कार्यालय राख्न सम्भव नरहेको उहाँको भनाई छ । 

उहाँले गाउँमा हुने अनियमितताको सूचना दिन, भ्रष्टाचार सहेर नबस्न, बेनामी  उजुरी लिन लागि अख्तियार सधैँ तयार रहेको र नागरिकको सूचना बिना अख्तियार आफैले भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने कुरा सिकाउन आफै जुम्ला आइपुगेको बताउनुभयो ।
 भ्रष्टाचारबारे बोलेर समृद्ध समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी नागरिकमै रहेकोले सचेत रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले सधैँ अख्तियारप्रति धारे हात लगाउनु पहिले नागरिक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचारबाट नागरिकदेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति कोही अछुतो नरहेको उहाँको भनाई छ । 

८ महिनामै ४ सय २५ उजुरी दर्ता
विकाससँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अझ सङ्घीयतापछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, महँगो निर्वाचन प्रणाली, नागरिकमा चेतनाको कमी लगायतका कारणले भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाबाट चालु आवको ८ महिनामै ४ सय २५ वटा आर्थिक अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा जुम्लाका मात्रै ३५ वटा उजुरी परेकोमा २२ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । जसमा चन्दननाथ नगरपालिका विरुद्ध १२ वटा उजुरी मध्य १० फर्छ्यौट,हिमा गाउँपालिका गाउँपालिका विरुद्ध परेको ५ वटा, उजुरी मध्य ४ वटा फर्छ्यौट, सिञ्जा गाउँपालिकाविरुद्ध परेको ४ वटा उजुरीमध्ये दुई वटा फर्छ्यौट, भएका छन् । 

त्यस्तै, तातोपानी गाउँपालिका विरुद्ध परेका ४ वटा उजुरी मध्ये ३ वटा फर्छ्यौट, कनकासुन्दरी गाउँपालिका विरुद्ध परेका ३ वटा उजुरीमध्ये १ वटा फर्छ्यौट, विरुद्ध २ वटा उजुरी परेकोमा १ वटा फर्छ्यौट, गुठीचौर विरुद्ध २ वटा उजुरी परेकोमा १ वटा फर्छ्यौट,र पातारासी गाउँपालिका विरुद्ध २ वटा उजुरी परेकोमा दुई वटै उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । बाँकी सबै उजुरी प्रक्रियामै रहेका छन् । 

तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालभरबाट दर्ता भएका २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी मध्ये  १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् । ८ हजार ९३ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सरेका छन्  । 

अख्तियारका सहसचिव राजेन्द्र केसीले नेपालका अपुष्ट नीति नै भ्रष्टाचारको कारण भएकोले अनुसन्धान तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु बताउनुभयो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले शून्य सहनशीलता अपनाएको छ । गरिबलाई मात्रै समात्ने ठुलालाई छोड्ने हुँदैन । आगामी दिनमा गाउँ गाउँमा अख्तियारको टोली आउने भएकोले सही सूचना दिएर सहयोग गर्न उहाँको अपिल छ । 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईँले जुम्ला सुशासनमा निकै कमजोर भएकोले सबैको साझा ऐक्यबद्धताबाट भ्रष्टाचार रोकिने उल्लेख गर्नुभयो । 

जुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको गुनासो गरेका थिए । 
तातोपानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले सङ्घबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर लेखा अधिकृत नपठाएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने बताउनुभयो  । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयुक्त जयबहादुर चन्दकै सहभागिताका माथिल्लो कर्णालीका सबै जिल्लामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने छन् । 

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button