सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षता बसेको हो । धुलिखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएको भएपनि अझैपनि केन्द्रीकृत मानसिकता रहेका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तर समन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा उठेका विषयलाई बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

भूमि सम्बन्धी सबै खालका समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार र मन्त्रालयले काम शुरु गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भूमि सम्बन्धी नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत काम अघि बढाएका छौ । कमैया, कमलरी र हरवा चरवाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहले गर्नु पर्ने काम समेटेर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिराखेको छ र प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने छौ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । ’ 

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढिरहेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुँदा तलका समस्या माथिसम्म पुर्‍याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौती थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताउनुभएको भयो । 

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुति गरिएको थियो ।