प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गर्न खोजेका भन्दै सर्वोच्चमा रिट : मन्त्री साह

जनकपुरधाम । सङ्घीय सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको भन्दै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मधेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मधेश प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनु भएको छ । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत गएर मङ्सिर १० गते ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक देखि भान्छेसम्मको पदका लागि विज्ञापन गरेर आफूहरूको संवैधानिक अधिकार माथिको हस्तक्षेप गरेको आज आयोजना गर्नु भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साहले जानकारी दिनु भयो । 

मधेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले रिट निवेदन फागुन ४ गते दायर गरेको जानकारी दिँदै फागुन १० गते पेशी पनि तोकिएको जानकारी दिनु भयो । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया ढिलो गरेर पदपूर्तिको नाउँमा विज्ञापन गर्ने कार्य गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सङ्कुचन ल्याउने प्रयास भएको रिट निवेदनमा उल्लेख रहेको छ । 

मधेश प्रदेशका जनताको शान्ति सुरक्षा स्थापना प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा आघात पर्ने काम गरेको मन्त्री साहले बताउनु भयो । पत्रकारहरूले गरेको एक प्रश्नमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले मधेश प्रदेशको प्रहरी ऐनमा कहीँ कतै त्रुटि रहेको छ भने कार्यान्वयन भएर संशोधन हुँदै जाने बताउनु भयो । 

प्रदेशको प्रहरी ऐन अनुसार प्रहरी कर्मचारी भर्नाका लागि केन्द्रले व्यवधान गरेको भन्दै त्यसमा पनि फुकुवा गर्नका लागि सङ्घीय सरकारको सरोकारवाला निकायमा पटक पटक पत्राचार हुँदै आएको बताउनुभयो । 

यस अघि मन्त्री साहले नै प्रदेश सभामा प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनको माग सहित सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । त्यस माथि पनि फागुन १० गतेबाट छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ ।