विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ। सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मङ्गलवार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी हुनुभएको हो।

सामान्यतया संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद्’का रुपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन। तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकुल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 

विधायन व्यवस्थापन समितिको मङ्गलवारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयक माथि छलफल भइरहेको थियो। सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत  गर्दै समितिले राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयक माथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। 

समितिको बैठकमा विधेयक माथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोल्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो।

‘प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिहरू छन्। तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयक माथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुङ्ग्याएको छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानून संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर  राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ। तर, राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालमा टुङ्गो लगाएर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन।यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ  ।’

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयावधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउनुभयो।

त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली र निर्देशिकाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले संसद्का समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बैठकमा बनाउनुभयो।