उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डोल लामा उर्फ कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

फौजदारी कसुरमा सजाँय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–३, कि विनीता बोगटीले हिजो दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले यही फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाउन अदालतले आदेश गरेको छ ।

बोगटीले दायर गरेको रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाँय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएकाले फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरूपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाही संविधानको प्रस्तावना प्रतिकुल भएकाले उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिटमा मन्त्री लामाका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा पछिल्लो पटक माघ २३ गते लामासहित पाँच जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि पनि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । उक्त आदेशको पेशी यही फागुन १० तोकिएको छ ।