एक करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक
भक्तपुर । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (नेका)ले शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न रु एक करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न समाचारबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घले ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाले सरकारलाई धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने कुरा तर्क सङ्गत छैन भनेको छ ।
विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो अभ्यास भएको पाइँदैन भन्दै सङ्घले नेपाल मै प्राविधिक परामर्श, कानुनी परामर्श तथा अन्य खाले परामर्श नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
धरौटी राख्ने खबरले कोभिडले थला परेर उठ्दै गरेको व्यवसाय उपर निकै चिन्ताजनक वातावरण सिर्जना गरेको हुँदा राज्यले नै विगतमा अति प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरेको व्यवसायलाई राहत दिनुको साटो आहत दिन खोजेको त होइन भनेर शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
पेसामा ठुलादेखि साना व्यवसायीहरू समेतको आबद्धता रहेको जानकारी गराउँदै, धरौटीको माध्यमबाट यस पेसामा देखिने विकृतिलाई हटाउने प्रयास गर्दा यसमा आबद्ध मर्यादित रुपमा कार्य गर्ने र यससँग जोडिएका कयौँको रोजीरोटी गुम्न सक्ने खतरालाई राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्ने स्मरण गराएको छ ।
व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न धरौटीलाई नै समाधानको उपाय बनाउनुभन्दा सम्बन्धित निकायले नियमनकारी भूमिकालाई जोड दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
गलत गर्नेको लागि हदै सम्मको सजायको व्यवस्था समेत राख्ने प्रबन्ध सकिने संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
“यस प्रक्रियामा विद्यार्थी र व्यवसायीमाझ कुनै रकमको लेनदेन नहुने र जे जति शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ स्वयं विद्यार्थीले नै एनओसी को माध्यमद्वारा बैङ्कमार्फत पठाउने र यदि भिजा नलागी सो रकम कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट फिर्ता आउँदा पनि विद्यार्थीकै बैङ्क खातामा आउने हुँदा कुनै पनि पैसाको कारोबारमा परामर्श व्यवसायीको संलग्नता नरहने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ”, पत्रमा भनिएको छ ।
धरौटीको विषय आफैमा अव्यवहारिक र अमिल्दो कुरा हो भन्ने हाम्रो धारणा छ भन्दै सङ्घले यस विषयलाई नियमावलीमा समेट्न खोजिएको हो भने त्यसप्रति विरोध रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्