चितवनमा भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण

चितवन । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिको गाउँव्लकमा रहेका भूमिहीनहरूलाई आज जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नु भएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले चितवन जिल्लाको इच्छाकमना गाउँपालिकाको गाउँव्लकमा रहेका ३६ घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नु भएको हो ।

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरिका गाउँव्लकमा रहेका नागरिकलाई जग्गा वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर काम गरिरहेको र हालसम्म करिब १२ हजार घर परिवारलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरी सकिएको जानकारी दिनुभयो । । 

मन्त्री श्रेष्ठले भूमि भएर पनि भूमि विहीन बनिरहेकाहरू कोही पनि भूमि पाउनबाट छुट्न नहुनेमा जोड दिँदै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहीनलाई भूमि दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता गरेर छिटो काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोग मार्फत काम अगाडी बढाइसकिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । ।

नागरिकका आवश्यकता र आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लामा र झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर छिटो भन्दा छिटो काम गर्ने गरी अगाडी बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानमा भएका नागरिकका हक कार्यान्वयन गर्न र भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आफु प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत बताउनुभयो ।

यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपालपुर, सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका र तिरहुत गाउँपालिकाको गाउँव्लकमा रहेकाहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नु भएको थियो । 

२०२१ साल यता देशका विभिन्न जिल्लामा नापी हुँदा गाउँव्लकका रुपमा रही आफ्नो घर जग्गाको लालपुर्जा पाउन नसकेकाहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिँदै आउनु भएको छ । 

यसैबीच आजै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि ६८ वटा स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी काम शुरु गरिसकेको छ ।