विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार एव व्यापारका लागि एमसीसीको कार्यान्वयन अपरिहार्य

काठमाडौँ । विश्वका अति विपन्न राष्ट्रहरूको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट Millenium Challenge Corporation को गठन भएको हो । Millenium Challenge मा नेपालले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

नेपालको सहश्राव्दी विकास लक्ष्य (२००१) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिद्युत् नीति गुरुयोजना अनुसार छनौट भएका आयोजनाहरूमा एमसीसी लगानी गर्न तयार भएको हो । 

एमसीसी लगानीको लक्ष्य सम्झौताको दफा १.१ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘सम्झौताको लक्ष्य: आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ । एमसीसीको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।

ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण तथा नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने यी दुई लक्ष्य प्रष्ट उल्लेख छन् ।

वास्तवमा यो सम्झौता अनुरूप नेपालले अमेरिकी सरकार बाट रु ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको रुपमा प्राप्त गर्दछ । भने नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्छ । नेपाल र अमेरिकी गरी जम्मा रु ६३ करोडको परियोजना सञ्चालन हुन्छ । 

एमसीसी मार्फत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । प्रसारण लाइन मूलरुपमा नेपालको विद्युत् व्यापारको लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। व्यापारको लागि निर्माण गरेको प्रसारण लाइन भारतको आवश्यकता भन्दा अन्यत्र लगेर जोडिदिएको खण्डमा त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकाले भारत सरकारले योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो बाहेक अरू कुनै योजनाहरू भारतसँग सोध्नु पर्ने होइन । जुन कुरा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ। 

यस परियोजना अन्तर्गत नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । जसमा काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म पहिलो खण्ड रहनेछ । दोस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि काठमाडौँको दक्षिणमा पर्ने हेटौँडासम्म तेस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि पश्चिममा तनहुँको दमौलीसम्म चौथो खण्डमा दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र पाँचौँ खण्डमा बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म रहेको छ ।

वास्तवमा यो सम्झौता अनुरूप नेपालले अमेरिकी सरकार बाट रु ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको रुपमा प्राप्त गर्दछ । भने नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्छ । नेपाल र अमेरिकी गरी जम्मा रु ६३ करोडको परियोजना सञ्चालन हुन्छ ।

त्यसैगरी १०० किलोमिटर सडक पनि नेपाल सरकारको सडक विभागको सिफारिसअनुसार लगानीको लागि छनौट गरिएको हो ।

विद्युत् सम्झौताको दफा ३.८(क) मा वर्षको दुई पटक अर्ध वार्षिक रुपमा विद्युत् वित्तीय व्यवस्थाको लेखा परीक्षण गरिनेछ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । उक्त लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण निर्देशिका अनुसार सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकहरूबाट गरिनेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा गलत हो ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट सञ्चालन हुने विद्युत् परियोजनाहरू संसारका अतिविपन्न र निम्न मध्यम आय भएका ४९ मुलुकहरूमा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये युरोपमा अल्बानिया, आरमेनि, जर्जिया अफ्रिकामा धाना, केन्या, सेनेगल र एसियामा मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, काजकिस्तान ल्याटिन अमेरिकामा ग्वाटेमाला, एल साल्भाडोर, होन्डुरस जस्ता देशहरूमा लागू भएको छ ।

एमसीसीको विरोधमा आएका स्वरसँगै जोडदार रूपमा उठेको शङ्का हो  । एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्छ । सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यस्तै, यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन ।

एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ ।

युरोपमा अल्बानिया, आरमेनि, जर्जिया अफ्रिकामा धाना, केन्या, सेनेगल र एसियामा मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, काजकिस्तान ल्याटिन अमेरिकामा ग्वाटेमाला, एल साल्भाडोर, होन्डुरस जस्ता देशहरूमा लागू भएको छ ।

सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्‍याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि उक्त रकम खर्च नगरिने सम्झौतामा लेखिएको छ ।

हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्र जसले तिर्नै नपर्ने गरी यति ठुलो अनुदान प्राप्त गर्दैछ । यदि तत्काल प्रसारण लाइन बनाइएन भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । त्यसैले यो एमसीसीलाई सत्ताको दाउपेचमा भन्दा राष्ट्रिय अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्नु पर्दछ । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार एव विद्युत् व्यापारका लागि एमसीसीको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।