‘पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक’

काठमाडौँ । नेपालले प्राकृतिक प्रकोप सामना गर्न सक्ने क्षमताका पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ ।

लगानी बोर्डको १० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दिगो पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत पूर्वाधार विकासका अवसर र चुनौती बारेमा आयोजित दुई बेग्लाबेग्लै छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा सडक सञ्जालको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने भएता पनि यहाँका सडक पूर्वाधार कमजोर रहेकाले सरकारले गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

वक्ताहरूले नेपालमा हरित र दिगो पूर्वाधारको विकासका सम्भावना, वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरू, लगानीका अवसरहरू तथा चुनौती एवम् सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगायत परियोजना विकासका संयन्त्रहरू, आपसी सहकार्यका सम्भावनाहरू बारेमा व्यापक छलफल गर्नु भएको थियो । 

छलफलमा वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न हरित जलवायु कोषमा नेपालको पहुँच बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । 

छलफल कार्यक्रमको पहिलो सत्र नेपालमा दिगो पूर्वाधारको विकास को राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । 

सो सत्रमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कका पूर्वाधार लगानी विकास महानिर्देशक रजत मिश्र, काठमाडौँ विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापा, बेलायती दूतावास स्थित दिगो विकासका प्रमुख एवम् उपनिर्देशक हेइदी ताभाकोली र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल लगायतले नेपालमा वातावरणीय दृष्टिकोणले दिगो पूर्वाधार विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

यसैगरी,‘नेपालको आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास र व्यवस्थापन’ विषयक छलफल अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । 

छलफलमा कोभिडका कारण विश्वभर नै लगानी घटिरहेको र कतिपय लगानीकर्ताहरू नयाँ लगानीको गन्तव्य खोजी गरिरहेको अवस्थामा नेपालले त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरूमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

उक्त सत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्मा, विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदद् जेरभोस, एसियाली विकास बैङ्कका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वा, लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतका वक्ताहरूले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना अगाडि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायहरूबिच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।