तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

उद्धार उडान अनुमतिका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोभिड –१९ का कारण हवाई क्षेत्रमा देखिएकोे प्रभाव, ग्राउण्ड हेण्डलिङका विषयमा भएको निर्णय र हेलिकम्प्टर मार्फत गरिने उद्धार उडान अनुमतिका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा कोभिड –१९ का कारण हवाई क्षेत्रमा देखिएकोे प्रभाव, र ग्राउण्ड हेण्डलिङका विषयमा भएको निर्णयबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईसँग र हेलिकम्प्टर मार्फत गरिने उद्धार उडान अनुमतिका विषय गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लामा हेलिकप्टर मार्फत गरिने उद्धार उडानको अनुमति केन्द्रबाटै दिने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले अन्य जिल्लामा अनुमतिको समस्या नरहेको र निषेधित क्षेत्रमा गरिने उद्दार उडानलाई थप सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयानमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड –१९ को विश्वव्यापी प्रभावका बाबजुत पनि हवाई क्षेत्रको भइरहेको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले हप्तामा ३५ उडान भर्ने वायुसेवालाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने हवाई निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार अनुमति दिएपनि चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई रोकिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले विमानस्थल निर्माणको स्पष्ट आधार तय गरिएको र त्यस सम्बन्धि नीति समेत ल्याउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सांसद एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको समग्र हितका लागि नीजगढ विमानस्थल निर्माण निर्विकल्प भएको र त्यसप्रति आफ्नो चासो विगतदेखि नै रहिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विमानस्थलको निर्माण अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकेकाले उच्च तहबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद भीम रावलले नीजि वायुसेवालाई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिँदा एकरुपता कायम नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतीय हवाई सेवालाई छुट्टै सुरक्षा चेकजाँच गर्न दिने कार्य तत्काल हटाउन माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले हेलिकप्टर मार्फत गरिने उद्धार उडानमा केन्द्रको झण्झटिलो व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन परिरहेको भन्नुहुदै त्यस्तो अनुमति दिने अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद दीपक प्रकाश भट्ट, पुष्पा भुसाल गौतम, रेणुका गुरुङ, मोहन बाँनिया लगायतले नेपाल वायु सेवा निगम( नेपाल एयरलाइन्स) सधैं घाटामा जानुको कारण सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर त्यहाँ रहेका बेथिति र अनियमिमता रोक्नु पर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button