पाठ्यक्रम समायोजन गरिने, शैक्षिक सत्र खेर नजाने

काठमाडौँ । झण्डै ६ महिनादेखि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन पनि प्रभावित भएको छ ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट सुरु गरिएको कक्षामा सबैको पहुँच नपुगेको भन्ने जनगुनासो आइरहेका बेला सरकारले भने पाठ्यक्रम समायोजन गरी यही असोजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

देशैभर कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले कहिलेबाट विद्यालय खोल्ने र कसरी पठनपाठन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलका बीच सरकारले पाठ्यक्रम समायोजन गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले गत असार १ गतेदेखि रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमबाट सुरु गरिएको पठनपाठनलाई नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि सबैको पहुँचमा पुर्याउन लागेको हो ।

तर विद्यालय तहका करिब ७० लाख विद्यार्थीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीमा वैकल्पिक सिकाइको पहुँच पुग्न सकेको छैनन् । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने ३० प्रतिशत पाठ्यक्रम समायोजन गरेर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको छ ।

शिक्षकले गर्नुपर्ने क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले असोज १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा न्युनतम् उपलब्धि हासिल हुने र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र खेर नजाने बताउनुभयो । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर अर्ध वार्षिक परीक्षा हुने बेलामा औपचारिक मान्यता पाउन लागेको वैकल्पिक कक्षालाई यही शैक्षिक सत्रमा टुङ्ग्याउन कठिन हुने बताउँछन् ।

उनीहरूले यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई साउनसम्म लम्ब्याउन सकिने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन्प्याव्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटा पनि समायोजन गरिए पनि पाँच महिनामा ७० प्रतिशत पढाई पूरा गर्न गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ ।

साँढे दुई महिनादेखि वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भइरहे पनि अधिकांश बालबालिका वैकल्पिक पडाइसँग जोडिन सकेका छैनन् । कतिको घरमा रेडियो, टेलिभिजन नै छैन भने दूर दराजका गाउँहरूमा इन्टरनेटको सुविधा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सरकारलाई खाजा खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट डिभाइसमा खर्च गर्न सुझाउनुहुन्छ । झण्डै छ महिनादेखि विद्यालय बन्द अवस्थामा छन् । छ महिनासम्म खाजा र सानिटरी प्याडका लागि छु्ट्याएको रकमबाट रेडियो टेलिभिजन वितरण गर्नुपर्ने र सरकारले निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिन लागेको भए पनि कति बालबालिका पढाइमा जोडिन सक्छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन । तर पाठ्यक्रम समायोजन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न वैकल्पिक प्रणालीको सकाइ सहजीकरण निर्देशिका पनि संशोधन गरिन लागिएको छ ।गत जेठ १८ गते वैकल्पिक कक्षा सञ्चलनका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।