तनहुँको शुक्लागण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: आफ्नै भू–उपयोग नीति ल्याउने

तनहुँ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को त्रासले सहर झरेकाहरू गाउँ फिरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बेरोजगार हुन थालेपछि सरकारले उद्धार गरी ल्याउँदै छ ।

कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा कृषि उत्पादनमा जोड दिएर आत्मनिर्भर नहुने हो भने रोगले भन्दा भोकले छट्पटाउनुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सोही अनुरूप शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बुधवार सातौँ नगरसभमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख सविता रसाईलीले बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले आफ्नै भू उपयोग नीति बनाउने, कृषिको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिने नीति छ ।

‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई उनीहरूको सिप, योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न स्वारोजगारमुलक सिप विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।’

विगतका वर्षमा निर्धारण गरिएको कृषि उपज पकेट क्षेत्र र एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप पकेट क्षेत्रको पहिचान गर्ने जनाइएको छ ।

कृषि हाटबजार सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउने, शित भण्डार निर्माण गर्ने रसाइलीले बताउनुभयो ।

कोरोनाको प्रकोपबाट पाठ सिक्दै अन्य प्रकोप पनि फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्भावित प्रकोप नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागी तयारीसहितको बजेट व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र बेलचौतारालाई यसै वर्षदेखि गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अर्थात् आफैले चलाउने व्यवस्था गरी शिक्षण अस्पताल चलाउने र कम्तीमा तीन सय शय्याको विशेषज्ञ सेवा, एक सय शय्याको ओपिडी बहिरङ्ग सेवा र एक सय शय्याको सरुवा रोग नियन्त्रण उपचार सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा अस्पतालमा विकास गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने उपप्रमुख रसाइलीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडा स्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई भवन नभएका ठाउँमा भवन निर्माण गर्ने र सेवाग्राहीको आधारमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनेछ ।

नगरपालिकाले एक अर्व सात करोड सात लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ अनुमानित आय प्रस्तुत गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान चौध करोड एकसठ्ठी लाख, राजस्व बाँडफाँडमा दश करोड ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानमा छत्तिस करोड उन्नाइस लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान एक करोड २६ लाख ३३ हजार, राजस्व बाँडफाँड एक करोड दुई लाख ५१ हजार रुपैयाँ र समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी चौध करोड त्रिसठ्ठी लाख साठी हजार रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिबाट एक करोड असी हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पन्ध्र करोड आउने अनुमान छ ।

कोरोनाका कारण चालु आर्थिक वर्षका योजना ५० प्रतिशत पनि सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था भएकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार बढेको मेयर किसान गुरुङले बताउनुभयो ।

शुक्लागण्डकीले चालु वर्षमा ८५ करोड ६८ लाख १२ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

उहाँले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटको सिलिङ अझै प्राप्त नभएकाले कार्यक्रम जुध्न सक्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारे बजेट आउनु अगावै सिलिङ दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव दिँदै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ‘एक्ला एक्लै हिँडेर कहीँ पुगीदैन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समन्वय गरेर अगाडी बढ्यौँ भने विकास सम्भव छ ।’ समन्वयको अभावले सङ्घ र प्रदेशका योजना प्रभावित बनेको जिकिर उहाँको छ ।

परिणाममुखी काम गर्दै गतबर्षको बजेटमा ल्याइएका नगरका गौरवका योजनाको समीक्षा गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पुर्वमन्त्री समेत रहनुभएको कोइरालाले भन्नुभयो, ‘नगरको सापेक्षता, स्रोतसाधन र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम समयसापेक्ष छ । तर, कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको हुदैँन् । निरन्तर क्रियाशील भएमा मात्र कार्यान्वयन सम्भव छ ।’